पाकिस्तान का आर्थिक संकट अब अपने चरम पर पहुंच गया है. वहां की सरकार ने  IMF, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक समेत कई जगह दरवाजा खटखटाया था. मगर, कोई भी उसे आसानी से पैसा देने को तैयार नहीं था. अब IMF की शर्तों को मानते हुए इस संकट से उबरने के लिए पाकिस्तान सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं. इसके तहत पाकिस्तान में करीब 1.5 लाख नौकरियां खत्म कर दी गई हैं. साथ ही 6 मंत्रालय पर भी ताला लगा दिया गया है. साथ ही 2 मंत्रालय को आपस में मर्ज कर दिया गया है. इसके साथ ही पाकिस्तान को 7 अरब डॉलर का कर्ज मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा. मगर, इसकी बड़ी कीमत वहां की जनता चुकाएगी. पाकिस्तान ने टैक्स टू जीडीपी रेश्यो बढ़ाने पर भी सहमति दी है. साथ ही वह एग्रीकल्चर और रियल एस्टेट पर भी टैक्स लगाने को राजी हो गया है. महंगाई की मार से जूझ रही पाकिस्तान की जनता को अब बढ़े हुए टैक्स का बोझ भी सहना होगा.