बस्ती। बार-बार सवाल उठ रहा है, कि क्या नेताजी हारी हुई बाजी जीत भी पाएगें? या फिर उन्हें एक बार फिर हार को मुंह देखना पड़ेगा। एक तरह से नेताजी के गले की फंास 86 बिस्वा जमीन को खरीदना बन गया है।। यह जमीन नेताजी के गले की फंास इस लिए बनी हुई हैं, क्यों कि इन्होने जिससे यह जमीन ली, वह कभी मूल खातेदार रहा ही नहीं, और जब मूल खातेदार नहीं था, तो फिर जमीन कैसे बेच दी और नेताजी ने कैसे जमीन खरीद ली? जिस समझौते के आधार पर नेताजी ने जमीन खरीदी वह समझौता तो फर्जी निकला, अगर फर्जी ना होता तो क्यों समझौते की जमीन को प्रेमनरायन की पत्नी गायत्री देवी मूल खातेदार धमेंद्र से खरीदती। जमीन नेताजी ने खरीदी इसमें दो राय नहीं, लेकिन खरीदने से पहले जो सावधानी और छानबीन करनी चाहिए थी, वह नहीं किया, जिसके चलते इन्हें पिछले तीन साल से कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। देखा जाए तो इस जमीन के मामले में नेताजी की रणनीति फेल होती नजर आ रही है, और शायद ऐसा पहली बार हो रहा होगा। अगर कानून पहलू को देखा जाए तो नेताजी के नाम यह जमीन कभी हो ही नहीं सकती, भले ही चाहें मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ही क्यों न ले जाएं? कहा जाता है, कि नेताजी की रणनीति सफल हो जाती है, अगर प्रपार्टी डीलर और हर्रैया के रहने वाले सर्वेश वर्मा रोड़ा न बने होते। हालांकि नेताजी ने हुड़रा कुंवर के बाबू साहब के जरिए रोड़ा हटाने का बहुत प्रयास किया, दबाव भी बनाया अच्छी रकम का आफर भी दिया, लेकिन वर्माजी ने यह कर आफर को ठुकरा दिया कि वह पैसों के चलते बंबा प्रसाद के परिवार के साथ गददारी नहीं कर सकते। वर्माजी के स्थान पर अगर कोई और होता तो चुपके से नेताजी का आफर स्वीकार कर लेता और ‘पावर आफ एटार्नी’ का नाजायज फायदा उठाकर करोड़ों लेकर चलता बनता।

सर्वेश वर्मा ने नेताजी को जो जख्म दिया, वह जल्दी भरने वाला नहीं है। कहा जाता हैं, कि अगर नेताजी एक व्यापारी की तरह बात करते तो हल निकल सकता था, और षायद वर्माजी नेताजी के हाथों जमीन बेचने में मदद भी कर देते, लेकिन सत्ता के नषे में चूर रहने वाले नेताजी ने वह डायलाग वर्माजी को सुनाया जिससे बनी हुई बात बिगड़ गई। नेताजी को लगा था, कि अन्य लोगों की तरह वह वर्माजी को भी सत्ता का रौब दिखाकर झुका देगें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, नेताजी को षायद यह नहीं मालूम कि हर कोई नहीं झुकता। इसे लेकर नेताजी को जीवनभर अफसोस रहेगा, कि वह एक प्रापर्टी डीलर को नहीं झुका पाए, नेताजी तो गांजा तष्कर को भी नहीं झुका पाए। अगर वर्माजी का कोई आपराधिक रिकार्ड होता तो वर्माजी झुक भी जातें। नेताजी को इस बात का भी अफसोस रहेगा कि उन्हें गांजा तष्कर के कारण स्टांप कमी का 12 लाख जुर्माना भरना पड़ा, जुर्माना तो नेताजी को भरना पड़ा, उपर से स्टांप चोरी का दंश अलग से झेलना पड़ा। अब सवाल यह भी उठ रहा है, कि जमीन का मालिक होने के बाद भी अगर नेताजी जमीन का उपयोग नहीं कर पाएगें या फिर बड़ा होटल बनाने का सपना शायद पूरा नही कर पाएगें, तो ऐसी लमीन को खरीदने से क्या फायदा? चूंकि इससे पहले नेताजी कभी इस तरह जमीन के मामले में नहीं फंसे, इस लिए इन्हें अधिक तकलीफ हो रही है। जमीन का बैनामा कराकर भी अगर किसी को मालिकाना हक नहीं मिलता है, तो परेशान होना लाजिमी है। अगर कोई सत्ता पक्ष के नेता के सााथ ऐसा होता है, तो वह और भी इसे बर्दास्त नहीं कर पाता।  

असल में एनएच के किनारे जो जमीन नेताजी ने छावनी के पास नलिहापुर में स्व. प्रेमनरायन के साहबजादों से खरीदा, उसे नहीं खरीदना चाहिए था, क्यों कि यह जमीन कभी भी प्रेमनरायन के नाम थी ही, यह जमीन बंबा प्रसाद के नाम रही, और यह नहीं माना जा सकता कि कोई इतनी बड़ी जमीन का बैनामा करवा रहा है, और उसे यह तक न मालूम हो कि जमीन का मालिकाना हक किसका हैं, और किसका नहीं है? यह जमीन कभी भी प्रेमनरायन की थी ही नहीं, जमीन बंबा प्रसाद के नाम रही। ऐसी सूरत में वही व्यक्ति जमीन खरीदता है, जिसे सस्ते में मिल रहा होगा, वरना कोई जानबूझ कर आग में हाथ डालना नहीं चाहेगा। नेताजी को यह लगा होगा, कि वह सब संभाल लेगें, और अगर कोई दिक्कत आएगी भी तो उसे सत्ता के सहारे दूर कर लेंगे, लेकिन नेताजी को यह नहीं मालूम था, कि इस बार उनका पाला प्रापर्टी डीलर सर्वेश वर्मा से पड़ने वाला है। नेताजी यह जानते हुए कि बाद में इसमें कानूनी अड़चन आ सकता है, फिर भी उस फर्जी समझौते के आधार पर जमीन खरीद लिया, जो 1996 में होना बताया गया, अगर वाकई यह समझौता प्रेमनरायन और बंबा प्रसाद के बीच हुआ था, तो फिर प्रेमनरायन की प़त्नी गायत्री देवी ने क्यों उसी गाटा में से जमीन खरीदा जिस गाटे की जमीन को समझौते में मिलना बताया गया। फिर सवाल उठ रहा है, कि बकौल प्रेमनरायन जब 1996 में गाटा संख्या 119 एवं 120 का समझौते में दोनों गाटों की जमीन मिली तो फिर उनकी पत्नी ने क्यों 2004-05 उन्हीं दोनों गाटो की जमीन का बैनामा बंबा प्रसाद के पुत्र एवं मूल खातेदार धमेंद्र से कराया। अगर समझौते को सही मान भी लिया जाए तो फिर उस जमीन को खरीदने क्या आवष्यकता पड़ी थी, जिसे उपके पति को समझौते में मिली हो। इससे स्पष्ट होता है, कि समझौता ही फर्जी है। अब जब यह चकबंदी न्यायालय में यह साबित हो गया, कि समझौता ही फर्जी हैं, तो नेताजी के नाम जमीन कैसे हो जाएगी? जब समझौता ही कानूनी रुप से गलत हैं, तो फिर नेताजी के हाथों बेचना/खरीदना भी गलत है। इस समझौता की पूरी पत्रावली ही फर्जी बनाई गई, तभी तो रविवार के दिन कोर्ट चलाकर 28 जनवरी 96 को निर्णय दिया गया। असल में यह पूरा मामला दो पटटीदारों के बीच का हैं। एक पटटीदार किस तरह अपने पटटीदार के साथ धोखा करता है, अगर इसका सच देखना हो तो वह नलिहापुर चले जाए। यह भी सच हैं, कि बस्ती और अयोध्या के बीच इतनी बड़ी जमीन और वह भी एनएच के किनारे नहीं मिल सकती है। एक तरह से देखा जाए तो जमीन बदनियती से बेची और खरीदी गई।