मंत्रीजी’ से ‘रसीद’ कटवाइए डूडा का ‘करोड़ों’ का ‘काम’ ले ‘जाइए’

बस्ती। योगीजी के मंत्रिमंडल के सबसे ईमानदार माने जाने वाले नगर विकास मंत्री एके शर्मा के कार्यालय में खुले आम डूडा की योजनाएं बिक रही है। इसी लिए कहा जाता है, कि अगर वर्तमान/पूर्व सांसद और विधायक पैड बेच रहें हैं, तो मंत्रीजी योजनाओं को बेच रहे हैं। उन्हीं नेताओं और ठेकेदारों को नाली, सड़क, इंटरलाकिगं और रोड लाइट का काम मिलता है, जिसकी रसीद मंत्रीजी काटते हैं, जितना अधिक की रसीट कटती है, उतने अधिक के लागत का काम मिलता है। बिना रसीट कटवाए, किसी मंत्रीजी के पैड पर भी काम नहीं मिलता। जो नेता मंत्रीजी के करीब और दोस्त होते हैं, उनकी रसीद तीन से पांच फीसद कमीषन में कट जाती है, और जो नहीं होते उन्हें 20 फीसद तक कमीषन का रसीद कटवाना पड़ता है। देखा जाए तो सबसे अधिक भ्रष्टाचार ईमानदार कहे जाने वाले मंत्रीजी के कार्यालय में ही हो रहा है। इस मंत्रीजी के कार्यालय में ही नेताओं के सबसे अधिक पैड आते हैं, क्यों कि प्रदेश का यह पहला ऐसा विभाग होगा, जहां पर विकास कार्यो के लिए कोई बजट नहीं आता, वही बजट आता है, जो मंत्रीजी रसीट काटने के बाद देते है। लखनऊ से लेकर बस्ती तक एक करोड़ का काम पाने के लिए 50 फीसद कमीशन का खर्चा आता है, यानि एक करोड़ के काम में 50 लाख का कमीशन लखनऊ\ और बस्ती आते-आते देना पड़ता है। अगर इसमें से 18 फीसद जीएसटी यानि 18 लाख  निकाल दिया जाए तो बचा 32 फीसद, यानि 32 लाख, अब इस 32 लाख में ठेकेदार का 10 फीसद मुनाफा निकाल दिया जाए तो बचा 22 फीसद, यानि 22 लाख। अब एक करोड़ के काम में 22 लाख में कौन ऐसया ठेकेदार होगा, जो गुणवत्तापरक सड़क और नाली-नाला का निर्माण करेगा, तभी तो भानपुर में सड़क एक माह में टूट जाती हैं, और रोड लाइट लगते ही बुझ जाता। कोई कह सकता है, कि यह उस सीएम के राज में हो रहा, जो जीरो टालरेंस का एचएमवी रिकार्ड पूरी दुनिया में मोदी और योगी बजाते है। अधिक से अधिक रसीद कटे इसके लिए एक साल पहले रोड लाइट का काम भी डूडा के जरिए होने लगा। खासबात, यह हैं, कि इस डूडा की चेयरमैन डीएम और पीओ एसडीएम है। अगर उसके बाद भी पीडब्लूडी की अच्छी सड़क पर डूडा इंटरलाकिगं बिछा देती तो डीएम और एसडीएम के रहने से जनता को क्या लाभ? बिना काम और कार्यो का सत्यापन किए भुगतान इसी विभाग में होता है, और यहां पर साहब नहीं बाबू ही मालिक होता है, डीएम और एसडीएम तो कहने को ही मालिक है। सड़क महीने में उजड़ जा रही है, नाला/नाली का अस्तित्व समाप्त हो जा रहा, सड़क की लाइट जलती ही नहीं, फिर भी एक भी नेता इसकी शिकायत नहीं करते, इस लिए नहीं करते क्योंकि नेताजी के पैड का काम जो रहता है। डूडा का नाम आते ही भ्रष्टाचार की बू आने लगती है, तभी तो 40-50 हजार वेतन पाने वाला बाबू वाहन पर डेली गोंडा आने जाने पर 60 हजार खर्च करता है। इस बाबू की पूरी नौकरी अधिकारियों और नेताओं की दरबारी में बीत जाता है। नेताओं के साथ फोटो सोशल मीडिया पर डालकर यह बताने का प्रयास करते हैं, कि नेताजी उनके कितने खास है, नेताजी इस लिए फोटो खिचवां लेते हैं, क्यों कि बाबू उन्हें भी लाभान्वित करता है। यह बाबू सूडा/डूडा से ठेकापटटी भी कमीषन पर दिलाने का काम करता है। डूडा में ग्राम पंचायतों की तरह निर्माण कार्य होता है। नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं में जो काम होता है, उसका आधा गुणवत्ता वाला कार्य डूडा में होता, चूंकि इस विभाग की अध्यक्ष डीएम और पीओ एसडीएम होते हैं, इस लिए इसके गुणवत्ता को लेकर कोई सवाल खड़ा नहीं करता। अगर सिर्फ भानपुर नगर पंचायत में डूडा के द्वारा कराए गए कार्यो की जांच हो जाए तो न जाने कितने ठेकेदार जेल में नजर आएगे।ं खासबात यह हैं, कि इस विभाग में उन्हीं नेताओं के ठेकेदारों को ठेका मिलता जिनके पैड पर काम आते हैं। कहने को तो टेंडर की प्रकिया निभाई जाती है, लेकिन वे सभी मैनेज रहते है। एक और खासबात हैं, इस मामले में ठेकेदारों और नेताओं में इस बात की पूरी ईमानदारी रहती है, कि उनके कामों पर कोई दूसरा टेंडर न डालने पाए, दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे के टेंडर की सुरक्षा करते है। अगर किसी ठेकेदार को अधिक पैसा कमाना हो तो वह किसी नेता को पकड़े और उन्हें उनके पैड की कीमत दे, और बिना रोकटोक के माल कमाएं। सवाल उठ रहा है, कि जब मंत्री बिक रहा है, तो नेता का पैड बिक गया तो कौन सा बुरा है। चूंकि चुनाव काल हैं, इस लिए नेता खूब पैड बेच रहे हैं, और मंत्रीजी खूब रसीट काट रहे है। चाहें भाजपा जाए चूल्हेंभाड़ में और जनता चाहे नरक में। इन नेताओं और मंत्रीजी पर कोई फर्क्र नहीं पड़ता। इस बेईमानी के खेल में पक्ष और विपक्ष चोर-चोर मौसेरे भाई नजर आते है। जैसी जिसकी भागीदारी वैसी उसकी हिस्सेदारी के तर्ज पर डूडा में काम हो रहा है।