प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम न करने वालों और करप्ट सरकारी अधिकारियों पर सख्ती अपनाई है. PM मोदी ने सभी केंद्रीय सचिवों से नियमों के अनुसार अपने-अपने कर्मचारियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने का आदेश दिया है. सूत्रों के अनुसार, उन्होंने 'सार्वजनिक हित' में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई करने की भी बात कही है. इस बातचीत में पीएम मोदी ने सीसीएस (पेंशन) नियमों के मूल नियम 56 (जे) का उल्लेख किया. इस नियम में निर्दिष्ट किया गया है कि 'उपयुक्त प्राधिकारी' किसी भी सरकारी कर्मचारी को (यदि उसकी राय में वह सेवा में बने रहने के लिए अयोग्य है तो उसे) समय से पहले रिटायर कर सकता है. इसी नियम का हवाला देते हुए पीएम मोदी ने सभी सचिवों ने अपने-अपने विभागों के कर्मचारियों के काम की मॉनिटरिंग करने की बात