बनकटी/ बस्ती। सरकारी धन खर्च कर ग्रामीणों को बेहतर सड़क देने के दावे उस समय खोखले नजर आने लगते हैं, जब निर्माण के दो साल भी पूरे नहीं होते और सड़क की हालत ऐसी हो जाती है कि उस पर चलना भी जान जोखिम में डालने जैसा बन जाए। बनकटी ब्लाक से कनेहटी संपर्क मार्ग पर बखरिया पंचायत भवन के पास बना कुएं जैसा गहरा गड्ढा इसी बदहाली की तस्वीर पेश कर रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी इस सड़क की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि बीच सड़क में बना गहरा गड्ढा राहगीरों के लिए जानलेवा खतरा बन गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक, इसमें फंसकर जिला जीत, संजय, मोनू, डबलू, विवेक, महेंद्र, महेश और जोगिंदर सहित कई लोग गिरकर चोटिल हो चुके हैं। इसके बावजूद जिम्मेदार विभाग की ओर से अब तक स्थायी मरम्मत नहीं कराई गई। सवाल है कि आखिर सड़क की ऐसी हालत होने और लगातार लोगों के चोटिल होने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारियों की नींद क्यों नहीं टूट रही है? इस मार्ग से प्रतिदिन बड़ी संख्या में ग्रामीण, बाइक सवार, साइकिल चालक और अन्य वाहन गुजरते हैं। पंचायत भवन के पास बना गड्ढा इतना गहरा है कि दोपहिया वाहन चालकों के लिए इससे बचकर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। खासकर रात के अंधेरे में अनजान राहगीरों को इसकी गहराई का अंदाजा नहीं लग पाता। ऐसे में किसी बड़ी दुर्घटना की आशंका लगातार बनी हुई है।

बखरिया के पूर्व प्रधान राजकुमार मिश्र ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इस सड़क का निर्माण कराया गया था, लेकिन अभी दो साल भी पूरे नहीं हुए और सड़क गड्ढों में तब्दील होने लगी है। पंचायत भवन के पास बना गड्ढा कुएं की तरह गहरा है। इसमें फंसकर कई राहगीर गिर चुके हैं। यह किसी भी समय बड़े और जानलेवा हादसे का कारण बन सकता है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर इतनी कम अवधि में सड़क की यह हालत कैसे हो गई? संबंधित विभाग को निर्माण की गुणवत्ता की जांच कराकर तत्काल मरम्मत करानी चाहिए। स्थानीय लोगों ने गड्ढे के आसपास पत्थर रखकर और लाल झंडी लगाकर राहगीरों को सावधान करने का प्रयास किया है, लेकिन यह व्यवस्था किसी स्थायी समाधान का विकल्प नहीं हो सकती। जब ग्रामीण अपनी तरफ से दुर्घटनाएं रोकने का प्रयास कर रहे हैं तो सड़क निर्माण और रखरखाव की जिम्मेदारी संभालने वाला विभाग कहां है? क्या अधिकारियों को इस खतरनाक स्थिति की जानकारी नहीं है या फिर शिकायत और हादसों के बाद भी कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है? ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जुड़े अधिकारियों और जिला प्रशासन से तत्काल मौके का निरीक्षण कराने, गड्ढे की स्थायी मरम्मत कराने तथा सड़क की गुणवत्ता की तकनीकी जांच कराने की मांग की है। साथ ही यह भी मांग उठाई है कि निर्धारित मानकों के अनुरूप सड़क निर्माण हुआ था या नहीं, इसकी जांच कराकर जिम्मेदारी तय की जाए। अब सवाल सिर्फ सड़क के गड्ढे का नहीं, बल्कि सरकारी धन से हुए निर्माण की गुणवत्ता और अधिकारियों की जवाबदेही का है। जब सड़क दो साल भी नहीं टिक सकी और कई लोग चोटिल हो चुके हैं तो आखिर जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब होगी? क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे के बाद जागेगा या समय रहते इस जानलेवा गड्ढे को भरवाकर सड़क को सुरक्षित बनाया जाएगा।