बस्ती। जिस व्यक्ति की हरीश द्विवेदी के कारण पूरे प्रशासन में कभी तूती बोलती थी, और जिसके चलते इन्हें सात-आठ साल तक आडिटोरिएम का संचालन करने का न सिर्फ मौका मिला बल्कि आडिटारिेएम को निर्माण करवाने का सौभार्ग्य प्राप्त हुआ, आज उसी प्रशासन ने मां लक्ष्मी टेडिगं के घनश्याम मिश्र उर्फ जीडी से आडिटोरिएम छीनकर नगर पालिका के हवाले कर दिया। इतना ही नहीं जीडी के फर्म पर 27 लाख का बकाया भी ठोंक दिया, बिना अनुबंध का आडिटोरिएम संचालन के आरोप में 19 लाख का जुर्माना भी लगा दिया। इस तरह जीडी पर कुल 46 लाख की देनदारी बनती है। हालांकि जीडी के लिए यह रकम बहुत छोटी है, जब यह चाहेगें चुकता कर देगें। अगर यह नहीं कर पाएगें तो इनके जीजाजी कर देगें। ईओ नगरपालिका अंगद गुप्त ने बताया कि डीआरडीए के पीडी की ओर से नगरपालिका को टेंडर होने तक आडिटोरिएम को 18 नवंबर 26 को हवाले कर दिया। बताया कि आडिटोरिएम की बुकिगं अब नगर पालिका में होगी, किस दर पर बुकिगं होगी, इसका निर्धारण दो चार दिन में हो जाएगा। जीडी के करीबी राम बाबू से बस्ती क्लब को भी छीनने की कवायत हो रही है। हालांकि अगर ऐसा होता है, तो यह राम बाबू के साथ नाइंसाफी होगा, क्यों कि इन्हें उस गुनाह की सजा मिलेगी, जो इन्होंने किया ही नहीं। बहरहाल, अभी इनके अनुबंध को समाप्त होने में दो साल बाकी है, लेकिन न जाने क्यों इस बात का आभास हो रहा है, कि जिस तरह जीडी के हाथ से आडिटोरिएम चला गया, कहीं इनके हाथ से अनुबंध समाप्त होने से पहले बस्ती क्लब न चला जाए। बकाया और बिना अनुबंध के संचालित होने पर कमिष्नर की ओर से भी नाराजगी जताई जा चुकी है।  इसके जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई तक लिखने की बात कह चुके है।

सांसद निधि से लगभग दस करोड़ की लागत से बना आडिटोरिएम को लेकर किसी ने कभी सोचा भी नहीं था, कि यह आडिटोरिएम कभी जीडी के हाथ में भी निकल सकता है। अगर 46 लाख के बकाए के आरोप में आडिटोरिएम जीडी के हाथ से चला गया, तो इसके लिए अकेले जीडी ही नहीं बल्कि पीडी और प्रशासन भी जिम्मेदार है। इस लिए अकेले जीडी को पूरी तरह कसूरवार ठहराना भी गलत होगा। जो 27 लाख का बकाया बताया जा रहा है, वह बकाया कोरोना काल के दौरान आडिटोरिएम के बंद होने का है। चूंकि प्रशासन की ओर से ही आडिटोरिएम सहित बस्ती क्लब और अन्य संस्थानों को भी बंद रखने का फरमान जारी हुआ था, तो बकाए को माफ कर देना चाहिए था, इसके लिए लिखा भी गया, लेकिन प्रशासन ने अपील को ठुकरा दिया। रही बात बिना अनुबंध के पांच-छह माह तक आडिटोरिएम को संचालित करने की बात तो सच मानी जा सकती है, पीडी अगर अनुबंध समाप्त होने के त्वरित बाद आडिटोरिएम को टेक ओवर कर लिए होते तो बिना अनुबंध के जीडी संचालित नहीं कर पाते, इसी लिए कहा जा रहा है, कि जीडी पर जो 19 लाख का जुर्माना लगा, उसके लिए पीडी भी जिम्मेदार है। पता चला कि जीडी ने लिखकर भी दिया था, कि आडिटोरिएम को वापस ले लिया जाए, लेकिन पीडी ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया। बहरहाल, यह सारी समस्याएं तब आती है, जब आदमी के अच्छे दिन नहीं होते, माना जाता है, कि जीडी के अच्छे दिन नहीं चल रहे है। अगर यही दिन सात-आठ साल पहले का होता तो तब दिन भी अच्छे थे, और संबध भी प्रगाढ़ थे। लोगों को डर इस बात हैं, कि कहीं करोड़ों की लागत और जिले की षान मानी जाने वाली आडिटोरिएम रखरखाव के अभाव में खंडहर न बन जाए। क्योंकि इसकी सबसे बड़ी समस्या रखरखाव को लेकर है, अभी से जिस तरह दीवारों की हालत है, अगर ऐसा ही रहा तो कोई इसे किराए पर लेने को तैयार नहीं होगा। अनुबंध करने वालों की सबसे बड़ी समस्या रखरखाव के आलावा उन सरकारी कार्यक्रमों से हैं, जिसमें किराया न के बराबर मिलता है। अधिकांश मामलों में तो किराया ही नहीं मिलता। आडिटोरिएम के रखरखाव का बजट नहीं आता, किराए के रुप में मिलने वाले धन से ही रखरखाव होता है। कहना गलत नहीं होगा, इसका संचालन करने वालों को लाभ मिलने की संभावना कम और नुकसान होने की अधिक रहती है। जिस आडिटोरिएम को बनाने में अगर जिले के दो साल के विकास का पैसा लगाया गया, अगर उसका रखरखाव नहीं हो पाएगा तो यह जिले के लोगों की गाढ़ी कमाई पर कुठाराघात होगा। इसी आडिटोरिएम से जीडी की पहचान बनी, आज वही पहचान मुसिबत बन गई। अगर जीडी ने 46 लाख का बकाया नहीं चुकाया तो इनके खिलाफ आरसी भी जारी हो सकती है।