बस्ती। जिस मंत्री पर 30 लाख लेकर सीएमओ बनाने का आरोप हो, अगर वही मंत्री सीएमओ के नौ करोड़ के घोटाले का खुलासा करता है, तो इसे हम और आप क्या मानेगें और क्या समझेगें? कोई सीएमओ बिलकुल यह न समझे कि उसने 30 लाख दे दिया तो मंत्रीजी उन्हें बख्स देगें, किसी भी सीएमओ को अपने आप को तब तक सुरक्षित महसूस नहीं करना चाहिए, जब तक वह कमाई का हिस्सा मंत्रीजी को पहुंचाते रहेगें। जिस दिन हिस्सा देना बंद हो गया, उस दिन मंत्रीजी जैसा कोई ईमानदार नहीं होगा। वरना शोले के बंसती जैसा हाल हो जाएगा, जिसमें गब्बर सिंह बंसती को कहता है, कि ‘जब तक तेरे पैर चलेगें तब तक तेरे सांस चलेगी’। यह सच मंत्रीजी ने बस्ती के सीएमओ के मामले में साबित कर दिया। मंत्रीजी ने अब तक के सबसे बड़े घोटाले पर से न सिर्फ पर्दा हटाया, बल्कि जांच का आदेश भी दिया, इतना ही नहीं सीएमओ के नौ करोड़ के भुगतान पर भी रोक लगा दिया। कहने का मतलब मंत्रीजी ने सीएमओ पर चौतरफा हमला किया। स्वास्थ्य विभाग में इस तरह का चौतरफा हमला बहुत कम देखने को मिलता है। वह भी डिप्टी सीएम के द्वारा। कहते हैं, कि मंत्रीजी का यह हमला ऐसे ही नहीं हुआ होगा, इसके पीछे कहीं न कहीं सीएमओ की मंत्रीजी के प्रति वफादारी की कमी रही होगी। वरना, कोई मंत्री नहीं चाहता कि उसके विभाग की बदनामी हो। सीएमओ को अभी बहुत कुछ झेलना बाकी है। कहने का मतलब जितना बस्ती से कमाया होगा, उसका मंत्रीजी को एक-एक रुपये का हिसाब-किताब देना पड़ेगा। सीएमओ की चढढी और बनियाइन दोनों जब तक मंत्रीजी उतरवा नहीं लेगें, तब तक कार्रवाई चलती रहेगी। अभी तो सीएमओ को जांच और निलंबन का दंष झेलना बाकी है। सीएमओ साहब निलंबित होने के बाद बहाल भी होना चाहेगें, और यह तब तक बहाल नहीं होगें, जब तक सीएमओ की कुर्सी से अधिक भुगतान नहीं कर देगें। कहने का मतलब ‘चित्त भी मंत्रीजी की और पटट भी मंत्रीजी की’।

जाहिर सी बात हैं, कि जो सीएमओ 30 लाख देगा, उससे हम आप क्या ईमानदारी की उम्मीद कर सकते हैं? यही कारण है, कि कोई भी सीएमओ आते ही भ्रष्टाचार पर हथौड़ा मारने के बजाए अधिक से अधिक भ्रष्टाचार करने लगता हैं, और अगर किसी सीएमओ को भ्रष्ट डिप्टी सीएमओ डा. एके चौधरी और डा. एसबी सिंह एवं आरसीएच प्रभारी डा. बृजेश शुक्ल, स्टोर प्रभारी अजय मिश्र, एनएचएम बाबू संदीप राय एवं स्टेट के प्रेम बहादुर सिंह का उसाथ मिल जाए तो समझो सीएमओ का सीएमओ होना सफल हो गया। फिर सीएमओ को यह नहीं सोचना पड़ेगा कि माल किधर से आएगा। अगर कहीं सीएचसी और पीएचसी के भ्रष्ट एमओआईसी की टीम मिल गई तो सीएचसी और पीएचसी बिकने से कोई रोक नहीं पाएगा। तब यह लोग बिना सामानों की आपूर्ति के आपूर्ति करने का प्रमाण-पत्र दे देगें। जब भी बस्ती से कोई सीएमओ गएं हैं, वह सात पुस्तों का इंतजाम करके गएं। फिर चाहें वह सालों निलंबित ही क्यों न रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक दोनों डिप्टी सीएमओ, आरसीएच प्रभारी और स्टोर प्रभारी, एनएचएम के बाबू जैसे लोग सीएमओ टीम का हिस्सा रहेगें, तब तक जिला बर्बाद होता रहेगा। भले ही चाहें एमएलसी प्रतिनिधि हरीश सिंह, चंद्रेश प्रताप सिंह, उमेश गोस्वामी जैसे लोग सीएमओ और उनके भ्रष्ट टीम के खिलाफ चिल्लाते रहेगें, जांच कराते रहेगें, फिर भी लूट खसोट बंद नहीं होगा।

अब हम आप को उस घोटाले की साजिश की ओर ले चलते हैं, जो मार्च के अंतिम तीन दिनों में लगभग नौ करोड़ लूटने की योजना सीएमओ की लुटेरे गैंग और पर्चेज कमेटी ने बनाई थी। सच कहा जाए तो इसके लिए विभाग जिम्मेदार हैं, क्यों कि विभाग अगर वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति मार्च के प्रथम सप्ताह में दे देता तो घोटाले की संभावना न के बराबर बनी रहती। जाहिर सी बात जब सीएमओ को जिला महिला अस्पताल और हर्रैया के 100 बेड वाले अस्पताल को उपकरण सहित अन्य सामग्री खरीदने के लिए बजट 27 मार्च यानि मार्च के समाप्त होने के तीन दिन पहले मिलेगा तो बजट का दुरुपयोग होगा ही। हालांकि सीएमओ चाहतें तो बजट को सुरक्षित भी रख सकते हैं, और मार्च के बाद इस्तेमाल कर सकते है, लेकिन ऐसा न तो विभाग चाहता है, और न सीएमओ ही चाहते हैं, क्यों कि किसी को मरीजों की सुविधा से कोई सरोकार नहीं, सरोकार है, तो कमीशन से। अगर सरोकार होता तो यह बजट बहुत पहले आ जाता। विभाग भी अच्छी तरह जानता है, कि कोई भी सीएमओ इतने कम समय में टेंडर की प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से नहीं अपना सकता। उसके बाद सिर्फ फर्जीवाड़ा करने का ही रास्ता बचता है। ऐसे में उन चहेते आपूर्तिकर्त्ताओं की खोज की जाती है, जो अधिक से अधिक कमीशन दे सके। इसी लिए बिना टेंडर, बिना बिल और बिना सामानों की आपूर्ति के करोड़ों का भुगतान हो जाता है। हर्रैया और जिला महिला अस्पताल के मामले में भी इसी तरह की साजिश की गई। सोशल मीडिया के जरिए जब बात डिप्टी सीएम बृजेष पाठक तक पहुंची तो उन्होंने ऐन मौके पर यानि भुगतान होने के एक दिन पहले यानि 27 मार्च 26 को अपर मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा जिसमें जिला महिला अस्पताल के उच्चीकरण के नाम पर चार करोड़ 39 लाख से अधिक और हर्रैया के 100 बेड वाले महिला अस्पताल के उच्चीकरण एवं साज-सज्जा और उपकरणों के लिए चार करोड़ 21 लाख से अधिक के भुगतान पर तत्काल रोक लगाने और दोनों मामलों के दोषियों के खिलाफ जांच कर रिपोर्ट तीन दिन में देने का निर्देश दिया। कहने की बात नहीं कि अगर जांच निष्पक्ष हो गई तो किस-किस पर गाज गिरेगी इसका अंदाजा लगाना मुस्किल होगा। बहरहाल, डिप्टी सीएम ने सीएमओ और उनकी टीम एवं आपूर्तिकत्ता के करोड़ों कमाने की मंशा पर पानी फेर दिया, यानि सीएमओ टीम का मार्च खराब हो गया। कहते हैं, कि जब तक स्टोर प्रभारी का बचाव एक राज्यपाल और ब्लॉक प्रमुख जैसे लोग करते रहेंगे, तब तक मरीजों के दवाओं पर डांका पड़ता रहेगा।